केंद्रीय अर्थसंकल्प (न्युक्लिअस बजेट) योजना | Union Budget Scheme (Nucleus Budget Scheme)
केंद्रीय अर्थसंकल्प (न्युक्लिअस बजेट) / Union Budget Scheme योजना ही योजना 1981 ते 82 पासून राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा प्रमुख उद्देश म्हणजे आदिवासी लोकांचा विकास व त्यांच्या कल्याणाच्या दृष्टीने ही योजना स्थानिक पातळीवर तातडीने कार्यान्वित करण्यात येते.
Table of Contents
ज्याच्यामुळे आदिवासी समाजाला याचा लाभ लगेचच घेता येईल आणि त्यांच्या विकासाच्या दृष्टीने वाटचाल पुढे चालू राहील यासाठी या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली.
काही कारणांमुळे योजना तशाच अडकून पडून राहतात. त्यामुळे लोकांना योजनेचा व्यवस्थित लाभ होत नाही. अशा योजना अडकून पडू न देता त्या सुरळीतपणे व्यवस्थित चालण्यासाठी आणि समाजाला त्याचा लाभ मिळण्यासाठी स्थानिक पातळीवर या योजनेचा समावेश करण्यात आला आहे.
Union Budget Scheme योजनेचे प्रमुख अ, ब, क असे तीन गट पाडण्यात आले आहेत.
अ – उत्पन्न वाढीसाठी आणि उत्पन्न निर्माण करण्यासाठी जी योजना केली जाते ती अ गटामध्ये सामील होते.
या योजनेअंतर्गत अ गटांमध्ये आर्थिक वर्षाचा प्राप्त तरतुदीच्या 50 टक्के अर्थ सहाय्य देण्यात येते.
ब – शिक्षण आणि कौशल्य यांचा कार्यक्रम राबवण्यासाठी ज्या योजना आखल्या जातात त्या ब गटामध्ये येतात.
या योजनेअंतर्गत ब गटांमध्ये आर्थिक वर्षाचा प्राप्त तरतुदीच्या 25 टक्के अर्थ सहाय्य देण्यात येते.
क – आदिवासी कल्याणच्या आणि मानव साधनसंबंधी विकासाच्या योजना क गटामध्ये येतात.
Union Budget Scheme या योजनेअंतर्गत क गटांमध्ये आर्थिक वर्षाचा प्राप्त तरतुदीच्या 25 टक्के अर्थ सहाय्य देण्यात येते.
या योजनेअंतर्गत प्रत्येक आदिवासी व्यक्तीला किंवा कुटुंबाला 50 हजार रुपये पर्यंत आर्थिक मदत करण्यात येते. जर या योजनेमध्ये दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक आदिवासी एकत्र जमून आर्थिक लाभ घेत असेल तर सामुहिक प्रकल्प किंवा कार्यक्रमाद्वारे आर्थिक एकत्रित सहाय्य साडेसात लाख इतके देण्यात येते.
आणखी काही योजना –
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना
एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान
सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना
अपंगाचे शिक्षण, प्रशिक्षण व पुनर्वसन योजना
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना
या योजनेअंतर्गत अधिकाऱ्यांना काही वित्तीय अधिकार राखून ठेवले आहेत. ज्यामध्ये विविध कमाल मर्यादा योजनेअंतर्गत मंजूर करण्यास परवानगी आहे.
वैयक्तिक किंवा सामूहिक लाभाच्या योजनेसाठी 25% रक्कम परंतु ही रक्कम पाच लाखापेक्षा जास्त होत असेल तर ती मंजूर केली जात नाही. हा अधिकार मंजूर अधिकारी यांच्याकडे राखुन ठेवला आहे.
ज्या योजना सामूहिक किंवा वैयक्तिक गटामध्ये येतात त्याच्यामध्ये वीस लाखापेक्षा जास्त रकमेच्या योजना येतात याची मंजुरी आदिवासी विकास अध्यक्ष, समिती आयुक्त विभागातर्फे देण्यात येते.
ज्या आदिवासी विकास योजना ४० लाखापेक्षा जास्त खर्चाच्या योजनेअंतर्गत येतात त्याची मंजुरी आदिवासी विकास विभाग सचिव यांच्यातफे देण्यात येते.
निकलेस बजेट योजनेअंतर्गत करण्यासाठी प्रत्येक समितीला वेगवेगळ्या समितीची निर्मिती करू न त्याप्रमाणे कामकाज देण्यात आले आहे. प्रकल्प स्तरावर व अपर आयुक्त स्तर असे दोन स्तररावर या योजनेची अंमलबजावणी होते.
त्याच्यामध्ये प्रकल्प अधिकारी प्रकल्प स्तरावरील योजनेची अंमलबजावणी करते व त्याचा कार्यभार सांभाळते तर अप्पर आयुक्त हे अप्पर आयुक्त स्तरावरील समितीचे अध्यक्ष असते व ही योजना कार्यान्वित करण्यात येते.
अशा रीतीने Union Budget Scheme (Nucleus Budget Scheme) योजना या योजनेची अंमलबजावणी वेगवेगळ्या स्तरांवर करण्यात येते. त्यामुळे अध्यक्षांना या योजनेची अंमलबजावणी करणे सोपे जाते. सर्व कामकाज व्यवस्थितपणे सर्व स्तरांवर समन्वयाने वाटून देण्यात आल्यामुळे योजनेसंबंधी असणारे कार्य सुरळित आणि व्यवस्थितपणे पार पडते.